मनकापुर(गोण्डा) एक ओर तो प्रशासन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहा है।लेकिन दूसरी ओर अभी भी कुछ लोग सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने से बाज नही आ रहे है।जिसकी शिकायत एक ग्रामीण ने ऑनलाइन के जरिए प्रधानमंत्री मंत्री भारत सरकार तथा जरिए पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष राजस्व परिषद तथा जिलाधिकारी गोण्डा को आईजीआरएस तथा पत्र के माध्यम से की है।
ग्राम मनकापुर निवासी गौरव सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह ने शिकायत में कहा है कि मनकापुर तहसील अतर्गत ग्राम सभा बन्दरहा में तालाब की भूमि जिसका गाटा संख्या 109 जो कि लगभग 5 बीघा 3 बिस्वा है तथा गाटा संख्या 116,117 जो कि सीलिंग तथा नवीन परती की भूमि है जिसपर कुछ लोग ने कब्जा कर पक्का मकान बना लिया हैं। जिसकी जांच करवाकर उपरोक्त अवैध कब्जे को जरिए बुलडोजर हटवाने तथा अतिचारी से क्षति पूर्ति वसूली कराने की मांग की है बता दें अब से पहले भी अनेको बार अतिक्रमण की शिकायत की जा चुकी हैं लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहा है।बताया गया है, लगभग 5 बीघा 3 बिस्वा का तालाब भूमि में से बामुश्किल 2 बीघा ही रह गया है। तथा सीलिंग तथा नवीन परती की भूमि पर भी अवैध कब्जा है लेकिन तहसील प्रशासन कोई कार्रवाई करता नजर नही आ रहा है।अब एक ग्रामीण ने ऑनलाइन के
जरिए प्रधानमंत्री मंत्री
तथा जरिए पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, अध्यक्ष राजस्व परिषद, तथा जिलाधिकारी गोण्डा को आईजीआरएस तथा पत्र के माध्यम से तालाब कब्जा मुक्त कराने की मांग की है।
तालाबों और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों में वृद्धि पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है तथा प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि जहां कहीं भी तालाब की जमीन या सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जे की शिकायत मिलती है वहां फौरन प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाना चाहिए। प्रमुख सचिव राजस्व को न्यायालय ने सख्त कदम उठाने को कहा है। आजमगढ़ जिले के प्रेमसिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह और पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने कहा कि तालाब और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। ऐसी शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी के स्तर पर ही कर दिया जाना चाहिए।
जिलाधिकारी यदि ऐसी शिकायत प्राप्त करते हैं तो तत्काल उसकी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि डीएम को कहीं पर सरकार के निर्देशों की आवश्यकता होती है तो मामले को राज्य स्तरीय कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में राज्य सरकार ने हर जिले और राज्य स्तर पर इस प्रकार की कमेटी गठित की है। सूत्रों की माने तो इसके बावजूद भी मनकापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अनेकों तालाबों तथा सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है जिसके कारण बरसात में हल्की सी बारिश होने पर ही पानी लोगो के घरों में भर जाता है लोगों को भविष्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अवैध कब्जे को लेकर यदि किसी ग्रामीण द्वारा शिकायत की जाती है तो आनन फानन में तहसील प्रशासन द्वारा खाना पूर्ति कर दी जाती है
वहींउपजिलाधिकारी यशवंत कुमार राव ने बताया कि शिकायत मिली जिसकी जांच करवाई जा रही है जांच करवा कर दोषी पाए जाने पर दोषियों विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
