पांच साल में 60 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी
केंद्रीय बजट 2022-23
मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा केंद्रीय बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पूर्वाह्न 11 बजे पेश बजट में शिक्षा, किसान, रोजगार सहित कई विकास परक योजनाओं पर जोर दिया। बजट में कार्पोरेट को सहूलियत मिली तो मध्यम वर्ग को मायूस होना पड़ा। किसानों को रिझाने के लिए एमएसपी की धनराशि सीधे किसानों के खाते में भेजने की व्यवस्था करने की घोषणा की गई तो रेलवे को गति देने के लिए 400 बंदेभारत ट्रेनों को तैयार करने पर जोर दिया गया। युवाओं को रिझाने के लिए 60 लाख ना्ैकरियों को तैयार करने पर खाका प्रस्तुत किया गया तो 80 लाख गरीबों को पीएम आवास देने की व्यवस्था की गई।
बजट के खास बात-
– पांच साल में 60 लाख नौकरियां
– एक साल में 80 लाख पीएम आवास बनेंगे।
– 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी किसानों के सीधे खाते में जाएगी।
– केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस में 14 प्रतिशत अंश का निर्धारण।
– एम्बेडेड चिप वाले ई-पासपोर्ट की सुविधा मिलेगी।
– 5 जी मोबाइल सेवाएं शुरू होंगी। स्पेक्ट्रम आवंटन होगा।
– आरबीआई 2022-23 तक अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगा।
– 1.5 लाख पोस्ट आफिस कोर बैकिंग से जुड़ेंगे।
– कोरोना काल में डिस्टर्व हुई पढ़ाई के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की घोषणा की गई। कक्षा एक से कक्षा 12 तक के विद्याथियों की डिजिटल पढ़ाई के लिए 200 चैनल शुरू किए जाएंगे।
– 60 किलोमीटर 08 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।- फसल का मूल्यांकन करने, भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों व पोषकतत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन तैयार होंगे।
– 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीकी कवच के तहत तैयार किया जाएगा।
– अगले तीन सालों में 400 नई बंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी।
– मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे।
– आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
– टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने के लिए दो साल का मौका, इसके लिए आयकर दाताओं को अपना रिटर्न अपडेट कराना होगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी और अपनी घोषित आय में सुधार करने की अनुमति मिलेगी। मूल रिटर्न करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिर्टन फाइल किया जाएगा।
– वर्चुवल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
– मिडिल क्लास के आयकरदाताओं को कोई छूट नहीं दी गई। कार्पोरेट सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया।
– दिव्यांगों को इनकम टैक्स में छूट।
– 1486 अनुपयोगी कानून खत्म होंगे।
– गंगा किनारे पांच किलोमीटर दायरे तक जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
– विकास दर 9.27 प्रतिशत रहने का अनुमान, 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने पर जोर, अगले 25 साल के ढांचागत विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार।
